Wednesday, August 31, 2016

25 सितम्बर को मुख्यमंत्री के हलके करनाल में होगी इनेलो की राज्यस्तरीय रैली


पंचकूला, 31 अगस्त: इनेलो की ओर से स्वर्गीय जननायक चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस को इस बार 25 सितम्बर को ‘सदभावना सम्मान दिवस’ के रूप में मनाएगी और इस अवसर पर मुख्यमंत्री के गृहक्षेत्र हलके करनाल में राज्यस्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। यह निर्णय इनेलो राज्य कार्यकारिणी की बुधवार को पंचकूला में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने की। बैठक में पार्टी के सभी प्रदेश व राष्ट्रीय पदाधिकारियों, जिला, हलका व शहरी अध्यक्षों, विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों और विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश व जिला संयोजकों ने भाग लिया।


नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती को इस बार इनेलो सदभावना वर्ष के रूप में मना रही है और इसी के चलते चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस को भी ‘सदभावना सम्मान दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा। पंचकूला की बैठक में रैली की तैयारियों के लिए पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं की डयूटियां लगाई गई और इनेलो नेता ने कहा कि करनाल में होने वाली इनेलो की रैली आज तक की सबसे बड़ी रैली होगी और भीड़ व हाजिरी के लिहाज से भी पिछले सभी कीर्तिमान ध्वस्त कर देगी।


इनेलो नेता ने कहा कि मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह फेल हो चुकी है और इस रैली के माध्यम से प्रदेश की जनता सरकार की जनविरोधी नीतियों के प्रति न सिर्फ अपनी नाराजगी जाहिर करेगी बल्कि जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए प्रदेश में आपसी पे्रम प्यार और सदभाव बनाए रखने का भी संकल्प लेगी। रैली की सफलता के लिए नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला व प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा अगले पखवाड़े में प्रदेश के सभी 21 जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओ की बैठकें आयोजित कर न सिर्फ इनेलो नेताओं बल्कि प्रदेशवासियों को रैली में आने का निमंत्रण देंगे और रैली की तैयारियों का प्रत्येक जिला स्तर पर जायजा भी लेंगे। आज हुई इनेलो राज्य कार्यकारिणी में पार्टी प्रदेश से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर व्यापक विचारविमर्श के बाद आगामी रणनीति भी तैयार की गई।
नैना चौटाला के सवाल पर कृषि मंत्री ने विस में कहा कि डबवाली हलके की दस सडक़ों का जल्द होगा निर्माण

चंडीगढ़, 31 अगस्त: आज हरियाणा विधानसभा में प्रश्रकाल के दौरान इनेलो विधायक नैना सिंह चौटाला द्वारा उनके हलके की पक्की सडक़ों के निर्माण का मामला उठाए जाने पर कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने बताया कि डबवाली हलके में विभाग ने दस नई सडक़ें बनाने के अलावा 13 सडक़ों की मरम्मत, बठिंडा रोड से चौटाला रोड तक बाईपास बनाने और सब्जी मंडी सहित कई अन्य संस्थानो की मरम्मत व रख रखाव करने के लिए पर्याप्त धनराशि खर्च करेगा। उन्होंने बताया कि विभाग खोखर से असीर, जूतांवाली से लोहगढ़, डबवाली से डूमवाली, शेरगढ़ से मसीतां, पिपली से जलालाना के अलावा कालूआणा को जोडऩे वाली सडक़ों के अलावा बठिंडा रोड को चौटाला बाईपास के साथ जोडऩे सहित दस नई सडक़ें बनाने जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि डबवाली सब्जी मंडी सहित तेरह सडक़ों की मरम्मत भी की जाएगी लेकिन कृषि मंत्री ने नैना सिंह चौटाला द्वारा पिपली से असीर तक पक्की सडक़ बनाए जाने की मांग को यह कहते हुए असमर्थता जता दी कि यह सडक़ बनाना उनके विभाग के विचाराधीन नहीं है लेकिन अगर विधायक महोदय लोक निर्माण मंत्री से आग्रह करें तो लोक निर्माण मंत्री इसे बना सकते हैं। नैना चौटाला ने डबवाली हलके की सडक़ों के बुरे हाल का उल्लेख करते हुए कहा कि पिपली से असीर तक की सडक़ के अलावा उन्होंने 15 और सडक़ेें बनाए जाने की मांग की है और सरकार इन सडक़ों को कब तक बनाएगी।
लोहारू के विधायक ओमप्रकाश बरवा द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि शिवानी ब्लॉक के गांव खेड़ा में आईटीआई का नया भवन बन चुका है और उसमें 2016-17 के सत्र से कक्षाएं आरम्भ हो जाएंगी। कालांवाली के विधायक बलकौर सिंह द्वारा कालांवाली में नए बस अड्डे के निर्माण करने संबंधी पूछे गए सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि कालांवाली के बस स्टेंड के निर्माण के लिए सरकार द्वारा बीती 30 जून को तीन करोड़ छह लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है और लोक निर्माण विभाग द्वारा इसका निर्माण कार्य आगामी अक्तूबर महीने से शुरू कर दिया जाएगा। रतिया के विधायक प्रो. रविंद्र सिंह बलियाला ने रतिया में बाइपास बनाए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विभाग का इस बारे में कहना है कि इसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उनका सुझाव है कि नहर की पटरी पर सडक़ बनाकर बाईपास बनाया जा सकता है। जींद के विधायक डॉ. हरिंचंद मिड्ढा द्वारा दरियावाला में जल घर तक जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने का मामला उठाते हुए कहा कि क्या नई पाइपलाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? जनस्वास्थ्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने से इनकार करते हुए कहा कि जल घर की समस्या दूर हो गई है और अगर कहीं समस्या होगी तो उसका समाधान कर दिया जाएगा। इस पर इनेलो विधायक परमेंद्र सिंह ढुल ने कहा कि गांव दरियावाला ही नहीं बल्कि उसके साथ लगते उनके हलके के कई गांवों में भी पीने के पानी के लिए एक बूंद भी नहीं है और वहां पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मंत्री महोदय समस्या दूर होने की जो बात कह रहे हैं वह सही नहीं है और इसकी जांच विस की कमेटी बनाकर भी करवाई जा सकती है। प्रो. रविंद्र बलियाला द्वारा द्वारा पूछे गए एक सवाल में जवाब में शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि रतिया हलके के गांव बोसवाल तथा लाम्बा में स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर 12वीं तक करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। 
रानिया के विधायक रामचंद कम्बोज द्वारा पूछे गए एक सवाल में जवाब में लोकनिर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह ने बताया कि खरियंा से खाइ खेरगढ़, भागसर से अनिवाला मोटा तक, लम्बी सडक़ों के निर्माण के संबंध में टेंडर प्राप्त हो चुके हैं और इसके एक हिस्से को 31 मार्च 2017 तक और दूसरे हिस्से को इसी साल  15 सितम्बर तक मरम्मत करवा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पंजुआणा से सेकपुरिया, फतेहपुरिया, जोधपुरिया से खारियां तक की सडक़ों की विशेष मरम्मत का काम इस साल 15 नवम्बर तक शुरू होने की सम्भावना है और टेंडर मांगे जा चुके हैं। उन्होंने विधायक द्वारा नेजाडेला से मल्लेवाला और बुडाबाणा से कराड कोट तक की सडक़ को अच्छी हालत में बताया। नरवाना के विधायक पिरथी सिंह नम्बरदार द्वारा पूछे गए एक सवाल में जवाब में शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने बताया कि गांव उझाणा में पहले से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मौजूद है जिसके चलते सरकार द्वारा राजकीय कन्या उच्च विधायक का दर्जा बढ़ाकर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। उकलाना के विधायक अनूप धानक द्वारा पूछे गए एक सवाल में जवाब में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि उकलाना के वार्ड-12 में तालाब के स्थान पर पार्क विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। फतेहबाद के विधायक बलवान दौलतपुरिया द्वारा पूछे गए एक सवाल में जवाब में कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने बताया कि मार्केट कमेटी भट्टू कलां के गांव ढांड में फसल खरीद केंद्र को पक्का करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और इसे सितम्बर 2017 तक विकसित किए जाने की सम्भावना है। नलवा के विधायक रणबीर गंगवा द्वारा पूछे गए एक सवाल में जवाब में शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु प्रार्थना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी है और इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग ने 12731 प्राथमिक शिक्षकों की चयन सूची भी भेजी थी जिनकी नियुक्ति अदालत में मामला विचाराधीन होने और पहचान के दृष्टिगत अभी लम्बित है।
जाट आरक्षण आंदोलन दौरान घटी घटनाओं का मामला विधानसभा में गूंजा, सत्तापक्ष व कांग्रेस में तीखी नोकझोंक

चंडीगढ़, 31 अगस्त: जाट आरक्षण के दौरान हरियाणा में घटी हिंसक घटनाओं की जांच अलग-अलग कमेटियों से करवाए जाने का मामला आज हरियाणा विधानसभा में जोर शोर से गूंजा। इनेलो नेता व नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कानून व्यवस्था पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठाया था लेकिन इस पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस व भाजपा के सदस्यों ने न सिर्फ एक-दूसरे पर तीखे प्रहार किए बल्कि काफी समय तक सदन में गरमा गर्मी का माहौल बना रहा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान घटी हिंसक घटनाओं के लिए सरकार ने पहले प्रकाश सिंह कमेटी का गठन किया, फिर  इनेलो द्वारा पूरे घटनाक्रम की हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाए जाने की मांग  पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश झा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया और अब इनमें से कुछ मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह कमेटी की पहली रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने उन्हें दूसरी रिपोर्ट सौंपने से ही न सिर्फ मना कर दिया बल्कि अभी तक इन घटनाओं को लेकर एक तरफ न्यायिक आयोग जांच कर रहा है और इससे पहले ही अनेक युवकों को दोषी मानकर  कई-कई महीनों से गिरफ्तार भी किया जा चुका है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इन घटनाओं के पीछे कौन है, इसकी जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है और एसआईटी की तरफ से पिछले दिनों कहा गया कि आगजनी की घटनाएं सुनियोजित थी। इसके लिए पहले से पेट्रोल व हथियार इक_े किए गए, इतना सबकुछ पुलिस/प्रशासनिक व गुप्तचर विभाग के अधिकारियों की नाक के नीचे हुआ इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी इसे रोक नहीं पाए तो ऐसे अधिकारियों को भी दोषी ठहराकर क्या कार्रवाई की जाएगी? नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सांसद राजकुमार सैनी पर प्रदेश का आपसी भाईचारा बिगाडऩे का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी भी भाजपा सांसद पिछले दो हफ्तों से प्रदेशभर में घूम-घूमकर प्रदेश के भाईचारे को तोडऩे और उनके कटुता पैदा करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुरुक्षेत्र में चार युवाओं की मौत होने, रात के समय उन्हें लाइनों में खड़े करने, उमस भरी गर्मी में पांच-पांच किलोमीटर दौड़ाने, कहीं पीने के पानी व सोने की व्यवस्था न होने और उनकी मौत होने पर उन्हें नशेड़ी बताए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर सरकार ये भर्ती प्रक्रिया अलग-अलग जिलों में चलाती और भर्ती के लिए मापदण्ड चाहे यही रखे जाते तो बेकसूर बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। 
मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रकाश कमेटी का गठन अधिकारियों की लापरवाही अथवा कोताही जो हुई उस मामले में जांच किए जाने तक सीमित था। उनकी पहली रिपोर्ट दो हिस्सों में आ गई है, एक रिपोर्ट सार्वजनिक की जा चुकी है और गोपनीय रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जो एक और रिपोर्ट प्रकाश सिंह देने की बात करते हैं वे पुलिस विभाग के कामकाज के सुधार के संबंध में है जो पहले ही उनकी कई रिपोर्टें सार्वजनिक हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि झा आयोग जांच कर रहा है और साजिश को बेनकाब करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अब कुछ मामलों की जांच सीबीआई को देने के पीछे मुख्य मकसद यही है कि अगर पुलिस से जांच करवाएंगे तो कल को कहा जाएगा कि ये सब राजनीतिक द्वेष के कारण किया जा रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल द्वारा उनके घर पर हुई आगजनी की घटना को लेकर भी सरकार पर तीखे प्रहार किए गए, इस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर गीता भुक्कल चाहें तो सरकार को उनके घर पर हुए हमले की भी सीबीआई से जांच करवा लेनी चाहिए। इस पर भुक्कल ने कहा कि वे सिर्फ अपने घर पर घटी घटना की नहीं बल्कि उनके पूरे हलके व जिले में घटनाओं का उल्लेख कर रही हैं। इस दौरान उनकी वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, ज्ञानचंद गुप्ता व श्याम सिंह राणा सहित सत्तापक्ष के अनेक सदस्यों के साथ तीखी झड़पें भी हुई।
वित्त मंत्री अभिमन्यु ने कहा कि गीता भुक्कल का दर्द सही है और अगर यहां चर्चा नहीं होगी तो फिर कहां चर्चा होगी? उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रो. विरेंद्र के आडियो वायरल होने और इन घटनाओं में महेंद्र हुड्डा व सोमवीर सहित अनेक लोगों की संलिप्तता सामने आने का मामला उठाते हुए कहा कि उनके घर में दस लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया और जहां से हिंसा शुरू हुई उसकी जांच सीबीआई से होनी ही चाहिए और जिम्मेदार राजनेता होने के नाते आज तक इन कांग्रेस वालों ने न तो उन घटनाओं पर अफसोस जताया और न ही उसमें संलिप्त लोगों व आगजनी करने वालों की निंदा करते हुए दोषियों को दण्ड दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन्हें क्या डर सता रहा है और जो लोग यहां पर बड़ी-बड़ी बातें करतें हैं उन्होंने दोषियोंं को बचाने के लिए बड़े-बड़े वकील खड़े करने का काम किया। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और निष्पक्ष एजेंसी से इसलिए जांच करवाई जा रही है कि इस दौरान न सिर्फ आईजी के दफ्तर पर हमला हुआ बल्कि सर्र्किट हाउस भी जलाया गया और दोषियों को सामने लाना सरकार की जिम्मेदारी है। इस दौरान सत्तापक्ष व कांग्रेस विधायकों के बीच निरंतर नोकझोंक भी होती रही और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे घटनाक्रम की सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग की। कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा ने भी राज्यमंत्री कर्णदेव कम्बोज के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान कम्बोज का बयान आया था कि दो मंत्रियों ने पूरे मंत्रिमण्डल के हाईजेक कर लिया है। इस पर भी सत्तापक्ष व कांग्रेस विधायकों के बीच नोकझोंक हुई और सीपीएस सीमा त्रिखा ने कहा कि जब पूरा प्रदेश जल रहा था तो उस समय कांग्रेसी जंतर-मंतर पर धरना देने के नाम पर बैठे थे लेकिन उनके हंसते हुए फोटो वायरल हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने भी कांग्रेसी सदस्यों को खूब खरी खोटी सुनाई।
इनेलो विधायकों ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार पर किए तीखे प्रहार

चंडीगढ़, 31 अगस्त: मेवात के गांव डिंगरहेड़ी में एक नाबालिक लडक़ी सहित दो युवतियों के साथ गैंगरेप किए जाने और गैंगरेप के बाद लड़कियों के सामने उनके परिवार के दो लोगों की पांच बदमाशों द्वारा हत्या किए जाने का मामला आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला व इनेलो के अन्य विधायकों ने उठाते हुए प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो चुकी है और सरकार अपने प्राथमिक कर्तव्य को निभाने में पूरी तरह से विफल हो गई है। अभय सिंह चौटाला, जाकिर हुसैन, परमेंद्र ढुल, बलवान दौलतपुरिया सहित इनेलो विधायकों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर एक काम रोको प्रस्ताव दिया था जिसे स्पीकर ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित करते हुए आज इस पर चर्चा करवाई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में पिछले करीब बारह सालों से कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण लोगों में असुरक्षा व भय का वातावरण बना हुआ है। मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस शासनकाल में कानून व्यवस्था बारे जो भयावह स्थिति थी उसमें सुधार होगा लेकिन सुधार होना तो दूर खेद की बात है कि हत्या, बलात्कार, लूटपाट, डकैती और फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रदेश में चोरी और दबंगई की घटनाओं की कोई सीमा नहीं। मेवात के डिंगरहेड़ी गांव में पांच बदमाशों ने 24 अगस्त की रात को मकान में घुसकर एक दम्पत्ति को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया और बदमाशों ने एक नाबालिक सहित दो युवतियों के साथ गैंगरेप किया। परिवार के चार-पांच सदस्यों की डंडों व सरियों से पिटाई की और जाते समय उनको रस्सी से बांधकर घटनास्थल से भाग गए। नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले में पुलिस की लापरवाही, दोषियों को बचाने के लिए एफआईआर में कमजोर धाराएं जोडऩे और दोषियों को संरक्षण दिए जाने की बात उठाते हुए सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने मेवात के गांव नीमखेड़ा में दबंगों द्वारा दलित वर्ग पर अत्याचार करने, गुडग़ांव में व्यापारी संजीव जिंदल की गोली मारकर हत्या करने, पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र फोगाट का गाड़ी समेत अपहरण करने, इनेलो के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी के चचेरे घर बदमाशों द्वारा लूटपाट कर उसकी धर्मपत्नी की हत्या करने और यमुनानगर से लेकर मेवात तक बढ़ रहे अपराधों को प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त होने का उल्लेख करते हुए कहा कि जब जनता की सुरक्षा करने वाले पुलिस कर्मचारी खुद असुरक्षित हैं तो आम लोग सरकार से सुरक्षा की क्या उपेक्षा कर सकते हैं? नेता प्रतिपक्ष ने पलवल के एसपी पर गेैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर विधायकों तक का भी फोन नहीं सुनते।
विधायक जाकिर हुसैन व नसीम अहमद ने कहा कि मेवात में हालात बद से बदत्तर हो गए हैं और डिंगरहेड़ी घटना में संलिप्त बदमाशों को पुलिस के साथ-साथ एक मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करने की बजाय मामले को बिगाडऩे का काम किया। उन्होंने मामले की ज्युडिशियल अथवा सीबीआई से जांच करवाने, परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता देने, दोषियों को बचाने के लिए हल्की धाराओं का इस्तेमाल करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने और पीडि़त परिवार को नियमित सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग की। उन्होंने अन्य मामलों में भी विस्तार से ब्यौरा देते हुए खनन माफिया को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए कहा कि जितनी भी पेंडिंग एफआईआर हैं, उन सब पर कार्रवाई होने चाहिए और पीडि़तों का अच्छे अस्पतालों में इलाज करवाने की भी व्यवस्था की जाए।
चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन को बताया कि डिंगरहेड़ी में हत्या, बलात्कार व डकैती की हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जांच के दौरान धारा 396, 397 व 302 जोड़ दी गई है और चार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के अलावा पीडि़त परिवार की आर्थिक मदद, उपचार की समुचित व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि वे इस मामले में इनेलो विधायक जिस किसी पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनाए जाने की मांग करेंगे उसी अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बना न सिर्फ निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी बल्कि पीडि़तों को और आर्थिक मदद किए जाने का भी प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मामले की फास्ट टै्रक कोर्ट में ट्रायल कराए जाने की अनुशंसा किए जाने का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने पूर्व विधायक सुभाष चौधरी के घर पर हुई हत्या व लूटपाट की घटना के संबंध में बताया कि इस मामले में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनसे कुछ चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। उन्होंने नीमखेड़ा व गुडग़ांव की घटनाओं के साथ-साथ पुलिस इंस्पेक्टर के अपहरण के मामले का भी विस्तार से सदन को ब्यौरा दिया और बताया कि वर्ष 2005 से 2014 तक कांग्रेस शासन के दौरान आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई थी लेकिन अब यह वृद्धि की दर पहले की तुलना में काफी कम है और सरकार प्रयास करेगी कि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके और लोगों की जानमाल की पूरी सुरक्षा की जा सके। मुख्यमंत्री द्वारा जीरो एफआईआर दर्ज किए जाने का उल्लेख पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्यमंत्री कर्णदेव कम्बोज के समक्ष पलवल में दो लड़कियों ने उनका उत्पीडऩ किए जाने की शिकायत दी थी और मंत्री के आदेश के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई क्योंकि उसमें भाजपा नेता के परिजन संलिप्त थे। मंत्री कम्बोज के उस मामले को ड्रामा बताने पर नेता प्रतिपक्ष व इनेलो विधायकों ने मंत्री को घेरते हुए उनसे घटना पर खेद जताने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने उस मामले में एफआईआर दर्ज करवा जांच करवाए जाने का सदन को भरोसा दिलाया।

Monday, August 29, 2016

हरियाणा खेल काउंसिल बनने से खेलों व खिलाडिय़ों को कोई फायदा नहीं होगा: नेता प्रतिपक्ष

चंडीगढ़, 29 अगस्त: इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला  ने हरियाणा सरकार द्वारा आज विधानसभा में लाए गए हरियाणा क्रीड़ा परिषद विधेयक 2016 के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका प्रदेश के खेलों और खिलाडिय़ों को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि इससे राज्य के खिलाडिय़ों को नुकसान हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को प्रदेश में क्रीड़ा परिषद बनाने की बजाय अच्छे स्टेडियम, ट्रेनर, कोच व फीजियो सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं खिलाडिय़ों को उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि प्रदेश में खेलों और खिलाडिय़ों का फायदा हो सके। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सरकार ज्यादातर सरकारी अधिकारियों को सदस्य बनाने जा रही है जिसका यह नुकसान होगा कि सरकारी अधिकारी पदेन सदस्य होने के नाते जैसे ही उनका तबादला होगा तो वहां परिषद का पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा और इस तरह की खेल परिषद को भारतीय ओलंपिक संघ न तो मान्यता देगा और न ही इनके द्वारा भेजे गए खिलाडिय़ों को आगे कहीं किसी प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिल पाएगा। उन्होने खिलाडिय़ों के लिए खेल होस्टल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाले स्टेडियम, अच्छे कोच व खेल नर्सरियां भी स्थापित किए जाने की मांग की।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हरियाणा में अगर खेल को बढ़ावा अगर वास्तव में किसी ने दिया है तो चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली इनेलो सरकारों ने दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हरियाणा के खिलाडिय़ों का भविष्य बर्बाद करने के लिए प्रदेश में पहले से भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त हरियाणा ओलंपिक संघ के समानांतर ओलंपिक संघ न सिर्फ खड़ा किया बल्कि  हरियाणा ओलंपिक संघ के भवन पर भी कब्जा कर लिया था। पुलिस के बाद मामला दर्ज हुआ और मामला अदालतों में भी चला। दस साल तक कांग्रेस सरकार की तथाकथित ओलंपिक संघ को भारतीय ओलंपिक संघ ने न तो मान्यता दी और न ही उनके पदाधिकारियों को किसी बैठक में शामिल होने का अवसर मिला। अब सरकार हर गांव में खेल स्टेडियम बनाने की बात करती है और स्पोर्ट इंजरी के लिए अलग से डॉक्टर व अस्पताल के प्रबंध का भी दावा किया जाता है।  उन्होंने कहा कि स्पोर्ट इंजरी के पूरे देश में कहीं डॉक्टर नहीं हैं और मैं क्योंकि खुद दस साल तक राष्ट्रीय स्तर पर खेलता रहा हूं इसलिए मुझे खिलाडिय़ों और खेलों के दुख दर्द व उनकी दिक्कतों का पूरा ज्ञान है। 
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को सुझाव दिया कि वे हर स्कूल में एक-एक पीटीआई टीचर नियुक्त करने के साथ-साथ उन्हें खेलों का पूरा सामान दें और स्कूल स्तर पर ही खेलों को बढ़ावा देने से हर स्कूल में अपने आप एक खेल नर्सरी तैयार हो जाएगी और जहां-जहां जिस जिस कोच को पिछले कई-कई सालों तक अच्छे खिलाड़ी तैयार करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्हें उनके खेल के हिसाब से वहां तैनात किया जाए ताकि वे अच्छे खिलाड़ी तैयार कर सकें। उन्होंने कहा कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ व एशियाड सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी कोई एक दिन या एक साल में तैयार नहीं होते, उनके लिए वर्षों मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त, 2000 को इनेलो सरकार के मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने देश में पहली बार खिलाडिय़ों को स्थानीय स्तर से लेकर ओलंपिक तक नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की और खिलाडिय़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण, तकनीकी व खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई और उसी का नतीजा है कि पिछले कुछ सालों के दौरान हरियाणा के बच्चों ने खेलों में भारी नाम कमाया है।
बिल पर चर्चा से पहले नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को सुझाव दिया था कि वे इस बिल को आज जल्दबाजी में पारित करवाने की बजाय इसे आज सदन में रखने के बाद कल इस पर व्यापक चर्चा करवाकर कल पारित करवा दिया जाए ताकि सभी विधायकों को इसे पढऩे व इस पर चर्चा करने के लिए पूरा अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां के खिलाड़ी ओलंपिक तक जाते हैं और मेडल जीतते हैं। उन्होंने सरकार के इस बिल को प्रदेश के खेल संघों का गला दबाने के लिए इसे थोपा जा रहा बिल बताया। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले सदन में उन्हें यह बिल मिला है और सदस्य इस पर बिना पढ़े कैसे चर्चा कर सकते हैंं? इस पर सदन की कार्रवाई 20 मिनट तक स्थगित कर दी गई ताकि विधायक बिल को पढक़र इस पर चर्चा कर सकें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इनेलो सरकार के समय ही उनके आग्रह पर केंद्रीय खेल मंत्री उमा भारती ने हरियाणा के राई में क्षेत्रीय ख्ेाल केंद्र स्थापित करवाया और आज जो हमारे खिलाड़ी कोचिंग व ट्रेनिंग ले रहे हैं उसी से उनको फायदा मिल रहा है। पहले अन्य प्रदेशों में खिलाडय़ों को प्रशिक्षण के लिए जाना पड़ता था। इनेलो नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के खेलों का भी आयोजन हो जिससे हमारे खिलाडय़ों के पास अच्छे ट्रेनर, फिजियो व कोच आएंगे और इससे प्रदेश में खेलों को बढ़ावा मिलेगा।
इनेलो विधायक राजदीप फोगाट ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि प्रदेश के हर गांव में स्टेडियम की दीवारें खड़ी करने से कहीं खेलों को बढ़ावा नहीं मिल सकता और पूरे प्रदेश में मात्र 100 कोच से साढे छह हजार गांवों के स्टेडियम में खिलाडिय़ों को कैसे प्रशिक्षण मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार में अच्छी पॉलिसी के कारण साक्षी जैसी खिलाड़ी को ओलंपिक तक पदक हासिल करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि पॉलिसी बनाना आसान है लेकिन मात्र कागजों में बनाई गई पॉलिसी से खेलों और खिलाडिय़ों को कोईफायदा नहीं होगा। बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष व इनेलो विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों व शंकाओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये परिषद स्टेडियम और खेलों व खिलाडिय़ों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है और इसका प्रतियोगिताओं के लिए खिलाडिय़ों के चयन व भेजने से कोई संबंध नहीं होगा और न ही इससे प्रदेश के खेल संघों के आंतरिक मामलों में कोई दखलअंदाजी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चों को वजीफे के साथ-साथ कोच को वेतन देने का काम भी सरकार करेगी ताकि प्रदेश में खेलों और खिलाडिय़ों को बढ़ावा मिल सके। चर्चा के बाद ध्वनिमत से हरियाणा क्रीड़ा परिषद बिल 2016 विस में पारित कर दिया गया।

बिजली उपभोक्ताओं का फयूल सरचार्ज पर झेलनी पड़ रही दोहरी मार:- प्रदीप चौधरी

पिंजौर, 29 अगस्त : बिजली बिलों के दो महीने के समय को एक महीने में बदलकर भाजपा ने बिजली उपभोक्ताओं को फयूल सरचार्ज के नाम पर दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के सरकार के दावे भी दम तोड़ते जा रहे है। आज भी सरकारी अस्पतालों में ईलाज तो मुक्त है, लेकिन दवाईयां और टैस्ट बाहर करवा कर अपनी जेब कटवानी पड़ रही है। उक्त आरोप इनैलो के पूर्व विधायक एवं जिलाध्यक्ष प्रदीप ौधरी ने लगाए और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कड़े शब्दों में भत्र्सना की।
इनैलों पूर्व विधायक ने कहा कि पहले बिजली उपभोक्ताओं के पास बिजली का दो महीने का बिजल आता था और उसमें फयूल सरचार्ज और स्ट्रीट लाईट का चार्ज अतिरिक्त जुडक़र आता था, वैसे तो बिजली उपभोक्ता पहले ही बिजली के दाम बढऩे से बहुत दुाी है, ऊपर से अब भाजपा राज में बिजली का बिल भी एक महीने का आ रहा है, बिजली बिल इतने ज्यादा आ रहे है कि जितना बिजली बिल दो महीने में आता था, उतना बिल एक महीने में आ रहा हैं और फयूल सरचार्ज और स्ट्रीट लाईट के चार्ज जितने दो महीने के बिजली उपभोक्ताओं से बिजली विभाग ससूल रहा था, उतना ही एक महीने में वसूल रहा है। प्रदीप चौधरी ने कहा कि इनैलो ने चार महीने बिजली की कीमतें बढऩे पर शक्ति भवन में सामने धरना दिया था, तब मुख्यम2ंत्री ने आगे से बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ नही डालने की बात कहीं थी, लेकिन भाजपा सरकार किसी न किसी तरीके से आम जनता को लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि फयूल सरचार्ज में कटौती की जाए।
पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने सरकार की स्वास्थ्य संवाओं की बेहतरी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रायपुररानी, मोरनी बरवाला में एंबुलैंस नही है, जिसके कारण गंभीर मरीज रैफ करने पर मरीजों को अपनी जेब से निजी वाहन में मरीज को ईलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ता है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलने वाली दवाईयां नही मिल रही है और ऐसे में मरीजों को बाहरी दुकानों से दवाईयां खरीदनी पड़ रही है। पिंजौर पी.एच.सी, रायपुररानी सीएचसी, बरवाला पीएचसी में स्टॉफ की कमी के चलते मरीजों को उपचार नही मिल पा रहा है और पंचकूला सामान्य अस्पताल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। 

Sunday, August 28, 2016


हेपेटाइटिस-सी जैसे गंभीर मुद्दों को भूले सीएम, विधानसभा में मांगूगा जवाब : दौलतपुरिया

फतेहाबाद : इनेलो विधायक बलवान दौलतपुरिया ने सीएम मनोहर लाल खट्टर की रतिया रैली पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएम ने रतिया आकर लोगो की उम्मीदों पर पानी फेरने के सिवाय कुछ नहीं किया। विधानसभा स्तर की रैली में जिस तरीके से जिला भर के पंच-सरपंचों व लोगों को तरह-तरह की रिकार्ड विकास होने की घोषणाओं के सब्जबाग भाजपा नेता पिछले एक माह से घूम रहे थे, रैली में सीएम खट्टर ने उन सभी घोषणाओं के दावों की स्वयं ही हवा निकाल कर रख दी। उन्होंने कहा कि सीएम जिस तरीके से रतिया रैली में हेपेटाइटिस-सी, नशामुक्ति केंद्र, गंदे पेयजल की समस्या जैसे गंभीर मुद्दों को भूले, उसने रैली में पहुंचे लोगों को पूरी तरह से निराश करने का काम किया। रैली में पहुंचे पंच-सरपंचों को तो उनके गांवों के लिए तरह-तरह की ग्रांट विकास कार्यों के लिए दिलवाने तक का प्रलोभन भाजपा नेत्री के द्वारा दिए गए, लेकिन रैली के बाद वे भी इन पंच-सरपंचों से नजरे चुराकर निकल गई, जिसको लेकर क्षेत्र में भाजपा सरकार के प्रति गहरा रोष है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा सत्र जारी है और सीएम मनोहर लाल से वे इस सत्र में इस बात का जवाब जरूर मांगेंगे कि रतिया विकास संकल्प रैली को उन्होंने रतिया विश्वासघात रैली में तब्दील क्यों किया। उन्होंने रतिया की जनता का आह्वान किया की वे भी भविष्य में भाजपा की ऐसी रैलियों का बहिष्कार करने का साहस जुटाएं, जिनमें उन्हें सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलता।
पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा के लिए दूरदराज जिलों के युवकों को उठानी पड़ी भारी परेशानी : अरोड़ा

इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने पुलिस भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जानी चाहिए थी। पुलिस भर्ती में इच्छुक उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र जिले से बाहर बनाए गए हैं, जिस कारण इन युवकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। अशोक अरोड़ा ने कहा कि नारनौल, हिसार तथा पंजाब के अनेक जिलों से आए युवकों का परीक्षा केंद्र कुरुक्षेत्र में बनाया गया, जबकि कुरुक्षेत्र जिले के युवकों के परीक्षा केंद्र अन्य जिलों में बनाए गए। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जिले में ही परीक्षा केंद्र स्थापित कर सकती है तो पुलिस भर्ती के युवकों के लिए उनके जिलों में ही परीक्षा केंद्र क्यों नहीं बनाए गए ?  
इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में पुलिस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा देने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों से आए युवकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। महेंद्रगढ़, नारनौल, हिसार, मानसा, बठिंडा जैसे दूरदराज के जिलों से आने वाले युवकों ने रात्रि ब्रह्मसरोवर के किनारे काटी और दुख की बात यह है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने सार्वजनिक शौचालयों को ताले लगा दिए जिस कारण इन युवकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। अशोक अरोड़ा ने कहा कि ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती के लिए कुरुक्षेत्र में आयोजित दौड़ से कोई सबक नहीं लिया है। भारी गर्मी के दौरान पूरे प्रदेश के युवकों को एक ही स्थान कुरुक्षेत्र में बुलाकर उनसे दौड़ लगवाई गई। इस प्रक्रिया में चार युवकों की मौत हो गई थी और दर्जनों युवक बेसुध हो गए थे।
अशोक अरोड़ा ने हरियाणा सबोर्डीनेट सर्विसिज कमीशन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कमीशन पुलिस भर्ती आयोजित करवाने में पूरी तरह विफल रहा है। जब शिक्षा बोर्ड राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित युवकों के जिले में आयोजित करवा सकता है तो फिर पुलिस की लिखित परीक्षा के लिए दूरदराज के जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि पुलिस भर्ती के लिए कुरुक्षेत्र में आयोजित की गई शारीरिक दक्षता परीक्षा भी सवालों के घेरे में है और अब लिखित परीक्षा के लिए दूरदराज के जिलों में परीक्षा केंद्र बनाने से आयोग की कार्यप्रणाली की पोल खुल गई है। आयोग ने हरियाणा के युवकों के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि इन युवकों के ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और पुलिस में भर्ती होने से पहले ही ये युवक भारी परेशानी का शिकार हो रहे हैं। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि आयोग प्रदेश के युवकों के साथ खिलवाड़ करने पर तुला हुआ है।
इनेलो विधायकों ने अनेक ध्यानाकर्षण व स्थगन प्रस्तावों के अलावा करीब 300 सवाल भी विस सचिवालय को चर्चा के लिए सौंपे
इनेलो विधायक मौजूदा विधानसभा सत्र के लिए अब तक अपने-अपने हलकों व प्रदेश से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर करीब 300 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को सौंपने के अलावा आधा दर्जन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व स्थगन प्रस्ताव भी सौंप चुके हैं ताकि मौजूदा सत्र में इन पर चर्चा करवाई जा सके। यह जानकारी देते हुए इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बताया कि विधानसभा के नियम 66 व 67 के तहत इनेलो विधायकों की ओर से प्रधानमंत्री बीमा योजना के बारे स्थगन प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय को सौंपे गए हैं ताकि इस पर सदन में व्यापक चर्चा हो सके। नेता प्रतिपक्ष के अलावा इनेलो विधायक परमेंद्र सिंह ढुल, बलवान सिंह, रणबीर गंगवा व अनूप कुमार धानक की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में लिए गए स्थगन प्रस्ताव में इसे बेहद महत्वपूर्ण विषय बताते हुए इस पर तुरंत चर्चा करवाए जाने की मांग की गई है। 
इस विषय पर विधानसभा को दिए गए ज्ञापन में इनेलो विधायकों ने कहा कि अप्रैल, 2016 से लागू की गई किसान विरोधी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रदेश के किसानों को भारी आघात लगा है। इस योजना के अंतर्गत केवलमात्र किसानों की चार फसलों को मुआवजे के लिए शामिल किया गया है। जबकि गन्ना, ज्वार व सब्जियां इत्यादि को इस योजना से बाहर रखा गया है। इनेलो विधायकों ने कहा कि रिलायंस, बजाज व आईसीआईसी तीन निजी बीमा कंपनियों द्वारा चलाई जा रही इस बीमा योजना के लिए किसानों के खातों से जबर्दस्ती पैसा काटा जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया कि ऐसा करके किसानों के हितों के खिलाफ सरकार बड़े-बड़े कारपोरेट घरानों के हितों की रक्षा करने में लगी हुई है। इससे यह भी साफ है कि भाजपा सरकार की नीतियां खेती से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े किसानों व मजदूरों के हितों के खिलाफ हैं। इतना ही नहीं फसलों की गणना का तरीका भी व्यावहारिक नहीं है और इसका सर्वेक्षण ड्रोन व मोबाइल की मदद से किए जाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही फसल का नुकसान होने पर पूरे गांव को यूनिट मानना भी सरकार की किसान विरोधी नीतियों को दर्शाता है इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर विधानसभा में तुरंत प्रधानमंत्री बीमा योजना पर चर्चा करवाई जाए। 
आवारा पशुओं की समस्या को लेकर इनेलो के 15 विधायकों ने विधानसभा के नियम 73 के तहत एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय को सौंपा है। पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर सिंह संधू, परमेंद्र ढुल, डॉ. हरिचंद मिड्ढा, पिरथी सिंह नम्बरदार, श्रीमती नैना चौटाला, रणबीर गंगवा, रामचन्द कम्बोज, मक्खन लाल सिंगला, प्रो. रविंद्र बलियाला, बलवान सिंह दौलतपुरिया, जाकिर हुसैन, ओमप्रकाश गोरा, राजदीप फोगाट, केहर सिंह रावत व अनूप धानक की ओर से दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही आवारा पशुओं की समस्या गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। आवारा पशु दिन व रात के अंधेरे में अक्सर सडक़ों पर आ जाते हैं जिससे सडक़ों पर दुर्घटनाएं होने की सम्भावनाएं व लोगों के जानमाल के नुकसान का डर बना रहता है। इसके साथ-साथ ये आवारा पशु किसानों की फसलों को भी बर्बाद कर देते हैं जिसका उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। इस समस्या से प्रदेश के आम लोगों व किसानों में भारी रोष है। सरकार इन आवारा पशुओं से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाएगी, इस बारे में सरकार सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। 
स्कूलों में अध्यापकों की कमी के बारे में इनेलो विधायक जाकिर हुसैन, नसीम अहमद, परमेंद्र ढुल, रणबीर गंगवा, केहर सिंह रावत, बलवान सिंह दौलतपुरिया व रविंद्र बलियाला की ओर से विस के नियम 73 के तहत दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रदेश में स्कूलों के परीक्षा परिणाम का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है और स्कूलों में अध्यापकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पड़ रहा है। प्रदेश में आए दिन यह स्थिति बद से बदत्तर होती जा रही है। इससे पढ़ाई ही नहीं बल्कि समूची व्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रदेश के 1829 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में से ज्यादातर में अध्यापकों की कमी है और करीब सवा चार सौ स्कूलों में प्रिंसिपल के पद ही खाली होने के कारण वरिष्ठता क्रम के अनुसार काम तो चल रहा है पर खानापूर्ति के सिवा कुछ नहीं हो रहा। सरकारी स्कूलों के नतीजों और शिक्षा के स्तर दोनों में भारी गिरावट आ चुकी है और सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट तेजी से बढ़ रहा है। इस गम्भीर समस्या से निपटने के लिए सरकार को इस ओर तुरंत ध्यान देकर तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए और सदन में इस बारे  सरकार स्थिति स्पष्ट करे।
इनेलो विधायक रामचंद कम्बोज, श्रीमती नैना चौटाला, मक्खन लाल सिंगला, बलवान दौलतपुरिया व प्रो. रविंद्र बलियाला, की ओर से ढाणियों में बिजली व्यवस्था करने बारे विस को दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा गया कि एक तरफ भाजपा सरकार डिजिटल इंडिया के युग में ले जाने की बात करती है और दूसरी तरफ अगर लोगों को बिजली की सुविधा भी नहीं दी जाती तो यह उनके साथ सरासर अन्याय होगा। इनेलो विधायकों ने कहा कि आज ज्यादातर किसान परिवारों में बढ़ौतरी होने पर ढाणियों में मकान बनाकर रहने की व्यवस्था करते है जहां पर उन्हें बिजली उपलब्ध न होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बिजली के अभाव में उनके बच्चों का भविष्य भी अंधकार की ओर चला जाता है। इनेलो विधायकों ने कहा कि ढाणियों में रहने वाले किसान बिजली विभाग के समक्ष बिजली उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में सरकार उन्हें विभाग के खर्चे पर बिजली उपलब्ध करवाए और सरकार सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। इनेलो विधायक परमेंद्र ढुल ने जींद सहकारी चीनी मिल द्वारा अभी तक किसानों के गन्ने के 12 करोड़ रुपए अदा न किए जाने के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ष्ट करने की मांग की है। जबकि इनेलो विधायक रणबीर गंगवा ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में क्रीमिलेयर अधिसूचना बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विस को सौंपा है। इनके अलावा कुछ अन्य मुद्दों पर भी इनेलो विधायकों ने विस को ध्यानाकर्षण व स्थगन प्रस्ताव देकर उन पर चर्चा करवाए जाने की मांग की है।

Saturday, August 27, 2016

दुष्यंत के प्रस्ताव पर रेलमंत्रालय ने लगाई मुहर, रेलयात्रियों के लिए शुरू होगी 92 पैसे में बीमा योजना 

हिसार, 27 अगस्त : सांसद दुष्यंत चौटाला के रेल यात्रियों के बीमा करने के प्रस्ताव पर रेलमंत्रालय ने मुहर लगा दी है। रेलमंत्रालय इस माह के अंत तक रेल यात्रियों का बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहा है। इस बीमे के तहत रेलयात्री अतिरिक्त शुल्क देकर बीमा का लाभ दे सकते हैं। इस बीमे के तहत रेल हादसे में दस लाख रूपये की मुआवजा राशि का प्रावधान है। हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने रेल यात्रियों के बीमा करवाने का प्रस्ताव वर्ष 2015 में व वर्ष 2016 में भी रेल बजट पर चर्चा के दौरान रखा था। सांसद दुष्यंत चौटाला रेल यात्रियों की सुरक्षा और उनके मुआवजे को लेकर इतने गंभीर थे कि उन्होंने 27 जून 2016 को केंद्रीय रेलमंत्री सुरेश प्रभु व देश भर के सांसदों को इस मुद्दे पर पत्र लिखा था। सांसद दुष्यंत चौटाला ने रेल यात्रियों को हादसों में बीमे के तहत 10 लाख रूपये की मुआवजा राशि का प्रावधान करने के लिए केंद्रीय रेलमंत्री सुरेश प्रभु व सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया है। 
चौधरी देवीलाल की एक रूपया योजना से आया था आइडिया-इनेलो संसदीय दल के नेता सांसद दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले 12 मार्च 2015 को रेल यात्रियों का बीमा एक रूपये करने का सुझाव लोकसभा में दिया था। इसके बाद 8 मार्च 2016 को फिर से दुष्यंत चौटाला ने बीमा योजना पर सदन में चर्चा की। उन्होंने यात्रियों के लिए मुआवजा राशि भी कम से कम 10 लाख रूपये करने की मांग भी अपने पत्र में की थी। सांसद दुष्यंत चौटाला को एक रूपये में यात्रियों का बीमा करने का आइडिया जननायक स्व. चौधरी देवीलाल की योजनाओं से आया था। स्व. देवीलाल ने अपने शासनकाल में एक रूपये से कई जनकल्याणकारी योजनाएं आमजन और विद्यार्थियों के लिए शुरू की थी। एक रूपये एक हाजिरी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वकांक्षी योजना थी। सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उन्हें बेहद खुशी है कि केंद्र रेलमंत्री ने रेलयात्रियों के लिए बीमा प्रीमियम राशि एक रूपये से भी कम 92 पैसे निधारित की है। 
क्या है रेलवे की बीमा योजना-- रेलमंत्रालय 31 अगस्त से रेलयात्रियों का 92 पैसे का बीमा करने जा रहा है। यात्रियों को यह बीमा आनलाइन टिकट खरीद के समय करवाना होगा। आनलाइन टिकट खरीदते समय यात्रियों को बीमा का विकल्प मिलेगा। यह विकल्प सामान्य सहित सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध होगा और केवल पांच वर्ष से अधिक आयु वर्ग से बच्चों सहित देश के सभी रेलयात्रियों के लिए है। रेल हादसे में मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता पर यात्री के परिजनों को 10 लाख रूपये, आशिंक विकलांगता पर साढ़े सात लाख रूपये और घायल के इलाज के लिए अस्पताल खर्च दो लाख रूपये का प्रस्ताव है। इस बीमा कवर में रेल दुर्घटना के अलावा आतंकी घटना, डकैती, दंगा, गोलीबारी आदि घटनाएं भी शामिल होंगी। विदेशी यात्री इस बीमा योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

Friday, August 26, 2016

इनेलो विधायक दल बैठक मेें विस में उठाए जाने वाले मुद्दों व पार्टी की अगामी रणनीति पर हुई चर्चा

चंडीगढ़, 26 अगस्त: इनेलो विधायक भाजपा सरकार द्वारा किसानों पर जबरदस्ती थोपी जा रही फसल बीमा योजना व प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को मौजूदा विधानसभा सत्र में प्रमुखता से उठाऐंगे। यह निर्णय इनेलो विधायक  दल की आज यहां चंडीगढ में हुई बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने की। बैठक में पार्टी विधायक दल के उपनेता जसविंदर सिंह संधू, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा, विधायक रणबीर गंगवा, परमिंदर ढुल, जाकिर हुस्सैन, नसीम अहमद, डा. हरि चन्द मिढा, पिरथी सिंह नबंरदार, मक्खन लाल सिंगला, राम चन्द कंबोज, प्रो. रविंद्र बलियाला, बलवान सिंह दौलतपुरिया, राजदीप फौगाट, ओम प्रकाश लोहारू, वेद नारंग, अनूप धानक, केहर सिंह रावत, बलकौर सिंह कालांवाली, आरएस चौधरी, राम सिंह बराड़, एनएस मल्हान, प्रवीण आत्रेय व अशोक शेरवाल सहित अनेक प्रमुख नेता मौजूद थे। बैठक में इनेलो प्रमुख चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बुआ व जननायक चौधरी देवीलाल की छोटी बहन परमेशवरी देवी के आज सुबह अबूबशहर में हुए निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए।
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौधरी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज विस में सिर्फ शोक प्रस्ताव रखे जाने थे और इसके अलावा पहले तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार मौजूदा सत्र सिर्फ  एक दिन और यानि 29 अगस्त को ही चलना था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने विधानसभा कार्य संचालन समिति बीएसी की आज सुबह हुई बैठक में सत्र की अवधि को बढाए जाने की मांग करते हुए कहा था कि प्रदेश के गोल्डन जुबली वर्ष में एक तरफ सरकार लंबा सत्र चलाने और सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करने की बात करती है और दूसरी तरफ सदन में चर्चा के लिए मात्र एक दिन रखा गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सभी विधायक अपने अपने हल्के की मांगो और समस्याओं को विधानसभा में रखना चाहते हैं उन्हें पूरा समय मिलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनके सुझाव को मानते हुए स्पीकर ने सत्र की अवधि को बढ़ाकर 31 अगस्त तक करने का निर्णय लिया। बीएसी की बैठक में उन्होंने कांग्रेस के निलंबित विधायकों का निलंबन रद्द कर उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत दिए जाने की भी मांग करते हुए स्पीकर से कहा था कि उनकी सजा अब खत्म होनी चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और पिछले कुछ दिनों के दौरान राज्य में घटी लूटपाट, हत्या, बलात्कार व गैंगरेप की घटनाओं ने प्रदेशवासियों को हिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब पुलिस वाले खूद सुरक्षित नहीं तो बाकि लोगों को क्या सुरक्षा मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों के खातों से पैसे काट कर सरकार निजी बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है ताकि फसलें खराब होने पर किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की जेबें काटने की बजाय सरकारी खजाने से खूद प्रीमियम भरे। उन्होंने कहा कि इन अह्म मुद्दों पर विधानसभा में व्यापक चर्चा करवाए जाने की जरूरत है। जैन मुनि तरूण सागर द्वारा विधानसभा में प्रवचन दिए जाने संबंधी पूछे गए सवालों पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये अच्छी बात है कि कोई बडा संत आए और हम सबके बीच बैठ कर कोई अच्छे प्रवचन दे, जिन्हें हम सुनने के लिए अकसर दूर दूर तक जाते हैं। लेकिन विधानसभा में विधायकों को भी अपने हल्के व प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का पूरा अवसर जरूर मिलना चाहिए।
सवालों के जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्व. जननायक चौधरी देवीलाल के संघर्ष से ही हरियाणा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और प्रदेश के हितों पर इनेलो कोई आंच नहीं आने देगी, इसके लिए पार्टी को चाहे कोई भी बडी से कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। उन्होंने कांग्रेस व भाजपा पर प्रदेश के हितों को नुकसान पंहुचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों दल नदी जल समझौते रद्द करने वाला कानून व एसवाईएल के लिए अधिगृहित भूमि को डी-नोटीफाई करने के बिल पारित कर हरियाणा के हितों को नुकसान पंहुचाने में एकसाथ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस को अगर हरियाणा के हितों की चिंता होती तो दस साल तक केंद्र व हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार एसवाईएल के अधूरे निर्माण को केंद्र ने पूरा करवाना था, लेकिन कांग्रेस ने एसवाईएल के निर्माण को पूरा करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब पिछले दो साल से केंद्र व हरियाणा में भाजपा की सरकार है और पंजाब में भी भाजपा सरकार में शामिल है, लेकिन भाजपा भीे एसवाईएल को पूरा करवाने में कोई पैरवी नहीं कर रही, उल्टे नहर भरने का काम शुरू करवा दिया था।
इनेलो नेता ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, एसवाईएल के अधूरे निर्माण को पूरा करवाने, प्रदेश के महत्वपूर्ण पदों पर बाहरी लोगों को बिठाने, फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का अभी तक पूरा मुआवजा न मिलने, बिजली की कीमतों में की गई बढौतरी वापस लेने, प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति, गन्ना किसानों का अभी तक पूरा भुगतान न होने, लाभ में चल रहे बिजली उपमंडलों के निजीकरण का फैसला वापस लेने, ढाणियों में बिजली की सुविधा प्रदान करने, अवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और भाजपा द्वारा लोगों से किए चुनावी वादे पूरे न करने सहित राज्य से जुड़े अनेक अह्म मुद्दे काम रोको प्रस्ताव व ध्यानार्कषण प्रस्ताव के माध्यम से प्रमुखता से उठाएगी। 

Thursday, August 25, 2016

इनेलो विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ में होगी

चंडीगढ़, 25 अगस्त: इनेलो विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ में होगी। बैठक की अध्यक्षता इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला करेंगे। बैठक में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा सहित पार्टी के सभी विधायक व प्रमुख नेता भाग लेंगे। बैठक में इनेलो की ओर से हरियाणा विधानसभा के शुक्रवार से शुरू हो रहे सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों और पार्टी की अगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इनेलो प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा किसानों पर जबरदस्ती थोपी जा रही फसल बीमा योजना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, एसवाईएल के अधूरे निर्माण को पूरा करवाने, प्रदेश के महत्वपूर्ण पदों पर बाहरी लोगों को बिठाए जाने, किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का अभी तक पूरा मुआवजा न मिलने, बिजली की कीमतों में की गई बढौतरी वापस लेने, प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति, गन्ना किसानों का अभी तक पूरा भुगतान न होने, औधोगिक घरानों को फायदा पंहुचाने के लिए लाभ में चल रहे बिजली उपमंडलों के निजीकरण का फैसला वापस लेने, ढाणियों में बिजली की सुविधा प्रदान करने, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का निरंतर गिरते स्तर को सुधारने, अवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने, प्रदेश के अनेक इलाकों में सेम की समस्या से निजात दिलाने और भाजपा द्वारा लोगों से किए चुनावी वादे पूरे न करने सहित राज्य से जुड़े अनेक अह्म मुद्दे काम रोको प्रस्ताव व ध्यानार्कषण प्रस्ताव के माध्यम से प्रमुखता से उठाएगी। 
इनेलो नेता ने कहा कि आज सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके किसानों को फसलों के लाभकारी मूल्य देने की बजाए प्राकृतिक आपदा से खराब होने वाली फसलों के मुआवजे से बचने के लिए जबरदस्ती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर रही है और इसके प्रीमियम की राशि भी किसानों के खातों से जबरदस्ती काटी जा रही है। इनेलो नेता ने कहा कि भाजपा सरकार को चुनाव के समय लोगों से किए सभी चुनावी वायदे पूरे करने चाहिए और बुजुगों को बुढ़ापा पेंशन दो हजार रूपए महीना देने के साथ साथ बेरोजगारों को 6 हजार व 9 हजार रूपए प्रति माह पेंशन देनी चाहिए। इनेलो नेता ने भाजपा सरकार से कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान व भत्ते दिए जाने और  सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्के किए जाने और अपने चुनावी वायदे पूरे करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद बिजली के रेट बार बार बढ़ाए गए और आज बिजली के रेट पूरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा हरियाणा में हैं। चुनाव के समय भाजपा ने गेस्ट टीचरों, कंप्यूटर टीचरों व अन्य कर्र्मचारियों को पक्का करने का भी वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही वादों के ठीक उल्ट काम किया और सभी गेस्ट टीचरों व कंप्युटर टीचरों को बार-बार नौकरी से निकालने का काम किया। 
इनेलो नेता ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और लोगों का ध्यान अपनी विफलताओं से हटाने के लिए लोगों को आपस में लडाने और प्रदेश के आपसी भाईचारे को तोडऩे में लगी हुई है। इनेलो नेताओं ने कहा कि सरकार पिछले करीब दो साल से यही कहती रही है कि प्रदेश का खजाना खाली है और दूसरी तरफ झूठी वाहवाही बटोरने और लोगों को बहकाने के लिए सरकारी खजाने से करोड़ों रूपए विज्ञापनों पर बेवजह पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति लोगों के लिए बेहद चिंता का विषय है और सरकार इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रही। इनेलो नेताओं ने कहा कि वे प्रदेश से जुड़े अह्म मुद्दे प्रमुखता से विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव व ध्यानार्कषण प्रस्ताव के माध्यम से उठाऐंगे ताकि प्रदेश के लोगों की भावनाओं से सदन को अवगत करवाने के साथ साथ इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि इनेलो द्वारा कांग्रेस के भूमि घोटालों पर दी गई चार्जशीट पर अभी तक कोई कार्रवाई न करके भ्रष्ट कांग्रेसी नेताओं को बचाने के प्रयास सहित पार्टी के विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी दिक्कतों और समस्याओं को सदन के समक्ष रखने के अलावा प्रदेश से जुड़े अह्म मुद्दे भी प्रमुखता से उठाऐंगे। 
चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में पिछले दिनों घटी हिंसक घटनाओं के दौरान सरकार पूरी तरह से विफल रही और 30 से ज्यादा लोगों की न सिर्फ जान चली गई बल्कि प्रदेश की अरबों रूपए की संपति का भी नुकसान हो गया। इनेलो नेताओं ने कहा कि कुरूक्षेत्र से भाजपा सांसद, प्रदेश के मंत्रियों व भाजपा के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस नेताओं ने न सिर्फ लोगों को भडक़ाने का काम किया बल्कि प्रदेश के आपसी भाईचारे को भी तोडऩे का भरसक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हिंसक घटनाओं के दौरान पूरी तरह से फेल हो गई थी और प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। इसलिए सरकार ने अपनी विफलता से लोगों का ध्यान हटाने व अपने लोगों को बचाने के  लिए पहले उत्तरप्रदेश के पूर्व  डीजीपी प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, फिर पूर्व न्यायधीश झा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया और अब वित्तमंत्री की कोठी को आग लगाए जाने की घटना सहित कुछेक चुनिंदा मामलों को सीबीआई के हवाले करने की बात कही जा रही है। इनेलो नेता ने कहा कि सरकार का अपनी पुलिस व प्रशासन से भी भरोसा उठ गया है और जिलों में आरएसएस के लोगों को सुशासन सहयोगी के नाम पर सुपर डीसी के तौर पर तैनात किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को भी अगामी विधानसभा सत्र में प्रमुखता से उठाया जाएगा और सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की जाएगी।

Monday, August 22, 2016

सांसद दुष्यंत चौटाला का ट्रैक रिकार्ड, सवाल पूछने और चर्चाओं में भाग लेने में दुष्यंत सबसे आगे

चंडीगढ़,  22 अगस्त: देश के सबसे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला का लोकसभा में ट्रैक रिकार्ड हरियाणा में अव्वल है। दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा में सबसे अधिक सवाल पूछने और चर्चाओं में हिस्सा लेने के मामले में हरियाणा के अन्य सभी सांसदों पर भारी पड़े। सांसद दुष्यंत चौटाला ने बीते मानसून सत्र तक सबसे अधिक 427 मौखिक व लिखित सवाल सरकार से लोकसभा में पूछे हैं और 144 बार विभिन्न मुद्दों को लेकर हुई चर्चाओं और बहस में हिस्सा लिया है। प्राईवेट मैंबर बिल भी सदन में पेश करने का रिकार्ड भी सांसद दुष्यंत के नाम है। उन्होंने अब तक कुल 13 प्राईवेट मैंबर बिल सदन में रखे हैं। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा नेे अब तक केवल दो प्राईवेट मैंबर बिल सदन में रखे बाकि हरियाणा के किसी भी अन्य सांसद ने एक भी प्राईवेट मैंबर बिल नहीं रखा। 
हरियाणा के सत्तारूढ़ दल भाजपा और कांग्रेस के सांसदों की बात करें तो करनाल से सांसद अश्विनी चोपड़ा ने 236 प्रश्न, अंबाला से भाजपा सांसद रतन लाल कटारिया ने अब तक 194 प्रश्न, रोहतक से कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केवल 33 प्रश्न पूछे हैं। कुरूक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी ने अब तक केवल 30 सवाल, सोनीपत से सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने 117 सवाल पूछे हैं। हिसार से इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने देश व प्रदेश से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को न केवल उठाया बल्कि सदन में हुई विभिन्न चर्चाओं में भाग लेकर मुद्दों को धार देने का काम भी किया। बीते मानसून सत्र में दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के खिलाडियों, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों और उनके संगठनों,सडक़ों, सेना, युवाओं के रोजगार से जुड़े हर विषय को सदन में बखूबी रखा। 
 रियो ओलम्पिक में जाने वाले हरियाणा के खिलाडिय़ों के साथ किए गए भेदभाव के मुद्दे को दुष्यंत ने उठाया वहीं फसल बीमा योजना की खामियों को दूर करते हुए मुआवजे के लिए एक किसान को नुकसान की इकाई की मांग को सदन में रखा। दुष्यंत ने हिसार लोकसभा के लोगों को सुविधाओं और उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए हिसार में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ साथ, हिसार से चंडीगढ़ तक डेमू रेल चलाने की मांग को जोर-शोर से उठाया। इनेलो सांसद ने केंद्र सरकार द्वारा जुगलान को वाई-फाई योजना पर ब्रेक लगाने पर एतराज जताते हुए इस योजना को हरी झंडी दिखाने के लिए लोकसभा में खुल कर वकालत की। उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा कर्मचारी संगठनों और उद्यमों के लिए निर्धारित नए मानदंडों का विरोध भी लोकसभा में जताया। दुष्यंत ने केवल अपने स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की ओर भी सरकार का ध्यान खींचा। उन्होंने वायु-दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले वायुसैनिकों और अधिकारियों को शहीद का दर्जा देने की मांग रखी और सरकार ने इस दिशा में काम करने का भरोसा दिया। उन्होंने वायुसेना के दुर्घटनाग्रस्त हो रहे जहाजों का मुद्दा उठाया और सरकार को इसका जवाब देने के लिए आगे आना पड़ा।

सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्न व चर्चाओं में भाग लिए आंकड़े--
सांसद का नाम   ---  सांसदों द्वारा लोकसभा में  कुल पूछे गए सवाल  ---   सांसदों द्वारा भाग ली गई चर्चाओं की संख्या
दुष्यंत चौटाला       -----   427-----------------  144
अश्विनी चोपड़ा      -----   236 ------------------   4
रतनलाल कटारिया  -----  194  -----------------  79
रमेश चंद्र कौशिक   -----   117 -----------------  15
दीपेंद्र हुड्डा           -----    33 ------------------   34
राजकुमार सैनी       -----   30 ------------------   21
धर्मवीर सिंह           -----   88 -------------------   7

स्त्रोत-- डब्ल्यूडब्ल्यूडबल्यू.पीआरएसआईएनडीआईए.ओआरजी

अंतराष्ट्रीय हर्बल परियोजना पर पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने उठाए सवाल

पंचकूला, 21 अगस्त : भाजपा सरकार केवल झुठ और फरेब के रास्ते पर चल कर प्रदेश की जनता को मानसिक रूप से ठगने का काम कर रही है, उसके चुनावों में किए वायदे और सत्ता में आने के बाद की गई एक भी घोषणा का पूरा नही होना सरकार की विफलता नही तो क्या है। मानसून बीच चुका है, लेकिन भाजपा की मोरनी में हर्बल फोरेस्ट परियोजना पर सरकार एक कदम भी आगे नही बढ़ पाई। मोरनी में हर्बल पार्क बनाने का मामला केवल सरकार और फाईलों में ही सिमट कर रह गया। उक्त आरोप इनैलो के पूर्व एम.एल.ए एवं मौजूला जिलाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने लगाएं।
प्रदीप चौधरी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार जिस हर्बल फोरेस्ट परियोजना को अपनी एक महत्वाकांक्षी परियोजना मानकर चल रही थी, उस परियोजना का मानसून में काम शुरू नही होना ही परियोजना की विफलता का सबसे बड़ा राज खुल गया है। चौधरी ने कहा कि सरकार मोरनी में करीब 50 करोड़ की लागत से1700 एकड़ क्षेत्र पर अंतराष्ट्रीय हर्बल पार्क विकसित करने की बात कर रही थी और उसमें सरकार का उद्देश्य विश्वभर में उपलब्ध प्राकृतिक जड़ी-बूटियों की 25,000 प्रजातियों वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हर्बल फोरेस्ट विकसित करना लेकिन सरकार इस बात का जवाब दे कि सरकार की हर्बल पार्क बनाने की घोषणा के इतने दिनों बाद भी कोई काम नही हो सका और यह सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है और उसके झुठे वायदे करने की आदतों की सच्चाई पेश कर रहे है। इनैलो पूर्व विधायक ने कहा कि मोरनी में हर्बल पार्क बनाने का मामला केवल अफसरों और सरकार के बीच फाईलों में ही सिमट कर रह गया है, लेकिन मानूसन बीत रहा है और अभी तक हर्बल पार्क का काम केवल फाइलों तक ही सिमटना सरकार की इस योजना पर सवाल खड़े करता है। चौधरी ने कहा कि जनता ने वोट देकर भाजपा सरकार को इसलिए चुना कि वो प्रदेश का विकास करें, ना कि सत्ता को अपने फायदें के लिए यूज करें, क्योंकि जनता की ढेरों समस्याएं है, जिन से लोग जुझ रहे है। सरकार केवल तानाशाही फैसलें जनता पर थोपने तक ही सीमित है, उसके अलावा उसे जनता के दुख-दर्द की कोई फिक्र नही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने वायदों को पूरा करने से भाग रही है, लेकिन जनता की उसे फिक्र नही है।
हरियाणा को अपने हिस्से का पूरा पानी मिले - खर्ब


पानीपत : इनेलो के जिला प्रेस संयोजक शेर सिंह खर्ब एडवोकेट ने आज यहां जिला न्यायालय परिसर स्थित अपने चैम्बर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि  हरियाणा के हित में अगर सरकार कोई कदम उठाएगी तो इनेलो प्रदेश के हित में होने वाले किसी भी कदम पर मजबूती से उसका साथ देगी। इनेलो नेता ने कहा कि अगर सरकार ने प्रदेश के हितों को कुठाराघात पंहुचाने का प्रयास किया तो इनेलो इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी और प्रदेश हित में कोई भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगी। श्री खर्ब ने कहा कि पिछले 32 सालों से पंजाब के राज्यपाल को निरंतर चंडीगढ़ प्रशासन के प्रशासक की जिम्मेदारी दी जा रही है जोकि सरासर हरियाणा के साथ अन्याय है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले अनुसार हरियाणा को अपने हिस्से का पूरा पानी मिल सके।  उन्होंने कहा कि एसवाईएल हरियाणा की जीवन रेखा है और इसके निर्माण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इनेलो सरकार के समय हरियाणा के पक्ष में आ चुका है। इस फैसले के अनुसार एसवाईएल नहर के अधूरे निर्माण को केंद्र सरकार ने अपनी किसी एजेंसी से पूरा करवाना है। सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले पर किसी भी अदालत की कोई रोक नहीं है। आज संयोग से केंद्र के साथ साथ हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है और पंजाब में भी भाजपा की गठबंधन सरकार होने के कारण मनोहर लाल खट्टर सरकार को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए एसवाईएल के अधूरे निर्माण को पूरा करवाने के लिए भी केंद्र सरकार पर दबाब बनाना चाहिए ताकि हरियाणा को उसके  हिस्से का पूरा पानी मिल सके। श्री खर्ब ने रियो ओलंपिक में देश को पहला पदक दिलाने वाली हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक, उनके परिवार व कोच को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की इस बहादुर बेटी ने देश व प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया है। मौजूदा प्रदेश सरकार को चाहिए की वह साक्षी मलिक को 5 करोड़ 1 लाख रूपये नगद व केन्द्र सरकार 2 करोड़ रूपए नगर दे। श्री खर्ब ने कहा कि खिलाडिय़ों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार देने की खेल नीति पूरे देश में सबसे पहले इनेलो सरकार के समय चौ. ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई थी और ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक लाने पर एक करोड़, रजत पदक पर 50 लाख और कांस्य पदक लाने पर 25 लाख देने की न सिर्फ  घोषणा की बल्कि कर्णम मल्लेशवरी को ओलंपिक पदक लाने पर नकद पुरस्कार व हुडा का प्लाट देने के साथ साथ हर प्रकार का मान सम्मान भी देने का काम किया। इसके बाद से ही प्रदेश में खिलाडिय़ों के हौंसले बुलंद हुए और खिलाडिय़ों ने दिल से खेलों में भाग लेना शुरू किया। इस अवसर पर उनके साथ सतीश वर्मा एडवोकेट, किसान प्रकोष्ठ के हल्का पानीपत ग्रामीण अध्यक्ष राजु नांदल व राजेश कादियान एडवोकेट आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।                                         
सांसद चौटाला ने रियो जाकर पदक विजेता साक्षी मलिक को दी बधाई


हिसार, 21 अगस्त : इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने रियो में प्रदेश की बेटी व देश की  महिला पहलवान साक्षी मलिक से मिलकर उन्हें ओलंपिक में पदक जीतने पर बधाई दी है। इनेलो सांसद ने साक्षी मलिक को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की इस बेटी ने न केवल हरियाणा का बल्कि पुरे देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। वंही इनेलो सांसद ओलंपिक में बैडमिनट में रजत पदक जीतने पर देश की बेटी पी वी सिंधु को भी बधाई दी व उनके सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए अगले ओलंपिक में रजत को गोल्ड में बदलने की शुभकामनाएं दी।  इस दौरान वे ओलंपिक में गए अन्य भारतीय खिलाडिय़ों से भी मिले।  विनेश व बबीता फौगाट से भी मिलकर उनकी होंसला अफजाई की तथा अगले ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ साथ सांसद दुष्यन्त ने खेल के दौरान घायल हुई महिला पहलवान विनेश फोगाट को भी एक विजेता की तरह मान सम्मान व आर्थिक सहायता देने की मांग सरकार से की ताकि अन्य खिलाडीयो का भी हौंसला बढे।  युवा सांसद चौटाला ने कहा कि आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नही है, उन्हें बस केवल प्रोत्साहित करने व इसके लिए उचित अवसर प्रदान करने  की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि साक्षी ने रियो ओलंपिक में देश को पहला मेडल दिलाकर सवा करोड़ भारतवासियों का मान बढ़ाया है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होनें इसके लिए साक्षी मलिक व पी वी सिंधु के अभिभावकों व प्रशिक्षकों को भी बधाई दी। सांसद चौटाला ने कहा कि इनेलो की खेल नीति भी ग्रामीण स्तर के खिलाडिय़ों को हमेशा ऊंचा उठाने की रही है और भविष्य में भी इनेलो खिलाडिय़ों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वे इस दिशा में खिलाडिय़ों की सुविधाओं के लिए देश व प्रदेश की सरकार से मांग भी करेंगे ताकि ग्रामीण आँचल से अन्य बेहतरीन खिलाड़ी भी ओलंपिक तक पहुंच सके।
सांसद दुष्यन्त चौटाला अपने निजी कोष से करवाएंगे राजगुरु मार्केट में पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त


हिसार, 20 अगस्त : राजगुरु मार्केट व न्यू राजगुरु मार्केट में पार्किंग समस्या का आगामी कुछ दिनों में समाधान हो जाएगा। पिछले दिनों जब युवा सांसद दुष्यन्त चौटाला से राजगुरु मार्केट, न्यू राजगुरु मार्किट, पूजा मार्किट, आर्य समाज मार्किट व आर्य बाज़ार सहित अन्य एसोसिएशन के अध्यक्ष व  व्यापारी प्रतिनिधि  इनेलो नेता राजेन्द्र चुटानी के प्रतिष्ठान पर मिले थे व उन्हें पार्किंग समस्या से अवगत करवाया था। तब सांसद चौटाला ने इसका समाधान जल्द से जल्द करवाने का भरोसा दिलाया था।  मार्केट व्यापारियों के आग्रह पर सांसद दुष्यंत चौटाला ने अपनी निजी कोष से इस क्षेत्र में गाडिय़ों के खड़े होने के लिए पीली पट्टी लगाने की पहल की है। इस संबंध में इनेलो युवा जिलाध्यक्ष अमित बूरा, युवा हलकाध्यक्ष रवि आहूजा व नगर निगम एक्सईएन राम जी लाल ने गत शाम राजगुरु मार्केट का दौरा करते हुए स्थिति का जायजा लिया।
युवा जिलाध्यक्ष अमित बूरा ने कहा कि मार्केट में पीली पट्टी खींचे जाने के बाद गाडिय़ों की पार्किंग के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, जिससे इस क्षेत्र में जाम जैसी स्थिति पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। यह कार्य आगामी तीन दिन में पूरा हो जाएगा। उन्होंने इसके लिए सांसद दुष्यंत चौटाला का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि मार्केट में यातायात व्यवस्था की दशा सुधारने के लिए यह एक सार्थक कदम साबित होगा।
हरियाणा को चंडीगढ़ की बागडोर के साथ एसवाईएल व हाईकोर्ट के मुद्दे भी हल करवाए खट्टर सरकार

चंडीगढ़, 20 अगस्त: इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने प्रदेश सरकार से एसवाईएल के अधूरे निर्माण को पूरा करवाने, हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट बनवाने व चंडीगढ़ प्रशासन की जिम्मेदारी हरियाणा को दिलाने सहित प्रदेश हित से जुड़े सभी मुद्दों पर मजबूती से हरियाणा के हितों की पैरवी कर इन्हें हल करवाए जाने की मांग की। श्री अरोड़ा ने कहा हरियाणा के हित में अगर सरकार कोई कदम उठाएगी तो इनेलो प्रदेश के हित में होने वाले किसी भी कदम पर मजबूती से उसका साथ देगी। इनेलो नेता ने कहा कि अगर सरकार ने प्रदेश के हितों को कुठाराघात पंहुचाने का प्रयास किया तो इनेलो इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी और प्रदेश हित में कोई भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगी।
 इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 32 सालों से पंजाब के राज्यपाल को निरंतर चंडीगढ़ प्रशासन के प्रशासक की जिम्मेदारी दी जा रही है, जोकि सरासर हरियाणा के साथ अन्याय है। चंडीगढ़ अकेले पंजाब की नहीं, बल्कि हरियाणा की भी राजधानी है और शाह आयोग भी चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक मान चुका है। उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन की जिम्मेदारी हरियाणा को दिए जाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि मनोहर लाल खट्टर सरकार को एसवाईएल के अधूरे निर्माण को पूरा करवाने के लिए भी केंद्र सरकार पर दबाब बनाना चाहिए ताकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले अनुसार हरियाणा को अपने हिस्से का पूरा पानी मिल सके। 
इनेलो नेता ने कहा कि एसवाईएल हरियाणा की जीवन-रेखा है और इसके निर्माण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इनेलो सरकार के समय हरियाणा के पक्ष में आ चुका है। इस फैसले के अनुसार एसवाईएल नहर के अधूरे निर्माण को केंद्र सरकार ने अपनी किसी एजेंसी से पूरा करवाना है। सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले पर किसी भी अदालत की कोई रोक नहीं है। आज संयोग से केंद्र के साथ साथ हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है और पंजाब में भी भाजपा की गठबंधन सरकार होने के कारण मनोहर लाल खट्टर सरकार को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए एसवाईएल के अधूरे निर्माण को पूरा करवाने के लिए भी केंद्र सरकार पर दबाब बनाना चाहिए ताकि हरियाणा को उसके  हिस्से का पूरा पानी मिल सके ।
श्री अरोड़ा ने रियो ओलंपिक में देश को पहला पदक दिलाने वाली हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक व रजत पदक दिलाने वाली पीवी सिंधु, उनके परिवार व कोच को बधाई देते हुए कहा कि देश की इन बहादुर बेटियों ने देश व प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया है। इनेलो नेता ने कहा कि खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार देने की खेल नीति पूरे देश में सबसे पहले इनेलो सरकार के समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई थी और ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक लाने पर एक करोड़, रजत पदक पर 50 लाख और कांस्य पदक लाने पर 25 लाख देने की न सिर्फ घोषणा की बल्कि कर्णम मल्लेशवरी को ओलंपिक पदक लाने पर नकद पुरस्कार व हुडा का प्लाट देने के साथ साथ हर प्रकार का मान सम्मान भी देने का काम किया। हरियाणा में इनेलो सरकार ने शाहबाद व गुडग़ांव में हाकी के लिए एस्ट्रोट्रफ बिछाने सहित अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसी के चलते हरियाणा में खेलों के प्रति युवाओं का रूझान बढ़ा।
हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व स्पीकर ने देश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू से ही खिलाडियों का पूरा खर्च सरकार की ओर से उठाए जाने और छोटी उम्र से ही बच्चों की खेल नर्सरियां तैयार कर उन्हें हर प्रकार की खेल, तकनीकी, आर्थिक व प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीतने वाले अन्य देशों का जिक्र करते हुए हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले हमारे यहां खेलों पर तुलनात्मक तौर पर काफी कम पैसा खर्च किया जाता है। इनेलो नेता ने कहा कि जब तक प्रशिक्षण के दौरान ही खिलाडिय़ों को आर्थिक तौर पर आत्म निर्भर नहीं बनाया जाऐगा और खिलाडियों को विश्व स्तर की खेल व तकनीकी सुविधाऐं उपलब्ध नहीं करवाई जाऐंगी तब तक खिलाडियों के प्रदर्शन को विश्व स्तरीय बनाना आसान नहीं है।
इनेलो नेताओं ने साक्षी मलिक व पीवी सिंधु को ओलंपिक पदक जीतने दी बधाई

चंडीगढ़, 19 अगस्त: भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष, इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने रियो ओलंपिक में देश को पहला पदक दिलाने वाली हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक व दूसरा पदक दिलाने वाली पीवी सिंधु, उनके परिवार व कोच को बधाई दी है। इनेलो नेताओं ने साक्षी मलिक को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा की इस बहादुर बेटी ने देश व प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया है। इनेलो नेताओं ने रियो ओलंपिक की महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत को दूसरा पदक दिलाने वाली पीवी सिंधु को भी उसकी इस महान उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि देश को इन बेटियों के प्रदर्शन पर नाज है, जिन्होंने अपनी मेहनत व लगन के बलबूते एक नया इतिहास रच दिया। 
विधायक राजदीप ने किया सरुपढ़ सांतौर का दौरा, गांव के बदहाली पर अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई


चरखी दादरी, 19 अगस्त: क्षेत्र में पिछले दिनों हुई तेज बारिश के कारण चरखी दादरी हल्के के आधा दर्जन गांवों में जलभराव की समस्या बनी थी। कुछ गांव में तो बाढ़ के हालात बन चुके हैं। मगर प्रशासन की तरफ से अब तक पानी निकासी के पुख्ता प्रबंध नहीं किए जाना लापरवाह कार्यप्रणाली को दर्शाता है। शुक्रवार को विधायक राजदीप फौगाट ने हल्के के गांव सरुपढ़ सांतौर का दौरा कर जलभराव का जायजा लिया। गांव के बदहाल हालात देख विधायक ने सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति गहरी नाराजगी जताई। गांव के स्कूल में पिछले 15 दिन से पानी खड़ा है, बच्चों को कीचड़ व गंदे पानी से लबालब प्रांगण से होकर ही क्लास रुम तक पहुंचा पड़ता है। स्कूल के शौचालय भी पानी में डूब चुके हैं।


गांव के सरंपच ने विधायक को बताया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस बारे में दर्जनों बार सूचित किया तथा समस्या के समाधान की मांग की, जिला शिक्षा अधिकारी को इस बारे में पत्र लिखकर स्कूल व आईटीआई से जमा पानी निकालने की फरियाद की, लेकिन हर बार अनदेखा कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के चारों तरफ की कालोनियों व जलघर के टैंक में गंदा पानी जमा है। अधिकारियों की लापरवाह कार्यप्रणाली को देखकर विधायक काफी नाराज नजर आए। 


विधायक ने मौके से शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को फोन पर जमकर खरी-खोटी सुनाई। अधिकारियों ने विधायक को जल्द स्कूल व आईटीआई प्रांगण से पानी निकासी करवाने व सफाई का आश्वासन दिया। विधायक राजदीप फौगाट ने कहा कि भाजपा राज में अफसर पूरी तरह से मनमर्जी से काम कर रहे हैं। सरकार का अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है। जिसकी वजह से ही आम जनता को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो अधिकारियों की इस तरह की कार्यप्रणाली को बर्दाश्त नहीं करेगी। 

Friday, August 19, 2016

सांसद दुष्यंत चौटाला का रक्षा बंधन पर बहनों को तोहफा


रक्षा बंधन के त्यौहार पर सांसद दुष्यंत चौटाला महिलाओं को अनुपम तोहफा देने जा रहे हैं। सांसद दुष्यंत चौटाला सांसद आदर्श गांव योजना के तहत गोद लिए गांव भिवानी रोहिल्ला की महिलाओं का बीमा करवाने का निर्णय लिया है। इस बीमे की राशि सांसद निजी कोष से वहन करेंगे। इस संबंध में सांसद दुष्यंत चौटाला ने गांव में स्थित बैंक प्रबंधक को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में सांसद ने उन सभी महिलाओं का खाता खोलने के निर्देश दिए हैं जिनके पहले से बैंक में खाता नहीं है। 
सांसद दुष्यंत चौटाला ने भिवानी रोहिल्ला गांव को पिछले दिनों ही गोद लिया था। भाई-बहन के इस पवित्र त्यौहार पर सांसद दुष्यंत चौटाला ने भिवानी रोहिल्ला की 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की सभी महिलाओं का बीमा करवाने जा रहे हैं। यह बीमा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत किया जाएगा और बीमे का खर्च सांसद स्वयं वहन करेंगे। इस संबंध में गांव में कारपोरेशन बैंक शाखा के प्रबंधक को पत्र लिख कर निर्देश दिया है कि गांव की हर महिला का इस योजना के तहत बीमा किया जाए। यहां बता दें कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए बैंक में खाता होना जरूरी है, इसलिए सांसद ने बैंक प्रबंधक को गांव की सभी महिलाओं का खाता खोलने को भी कहा है। इस बीमे की अवधि एक वर्ष होगी। हिसार-बालसंमद रोड पर स्थित भिवानी रोहिल्ला गांव की आबादी करीब चार हजार है और यहां तकरीबन अढ़ाई हजार मतदाता है। खास बात यह है कि गांव में लिंगानुपात एक हजार परूषों के मुकाबले 1066 महिलाएं हैं।

Monday, August 15, 2016

सांसद ने दिए शहर में फॉगिंग के निर्देश, 16 से होगी फॉगिंग


हिसार, 14 अगस्त : इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने हिसार शहर में फॉगिंग करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में पनप रही जल जनित बीमारियों पर काबू पाने के लिए तुरंत फॉगिंग की जाए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सांसद को आश्वस्त किया कि 16 अगस्त से पूरे शहर में फॉगिंग अभियान शुरु कर दिया जाएगा। इससे पहले हिसार शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने सांसद दुष्यंत चौटाला से उनके आवास पर मिले और बताया कि उनके क्षेत्र में डेंगू के लार्वा मिले हैं तथा वायरल एवं मलेरिया बुखार के दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने सांसद चौटाला से आग्रह किया कि वह पूरे शहर में फॉगिंग करवाएं, तभी इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। इसके बाद सांसद दुष्यंत चौटाला ने सामान्य अस्पताल के जीव वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश पूनिया से बात की और उन्हें हिसार शहर में तुरंत फॉगिंग करने के निर्देश दिए।
इस पर डॉ रमेश पूनिया ने सांसद को विश्वास दिलाया कि मंगलवार से शहर के सभी प्रभावित क्षेत्रो में फॉगिंग करवानी प्रारम्भ करवा दी जायेगी। इसके लिए विभाग की तरफ से नगर निगम को फॉगिंग के लिए 9 छोटी मशीने व एक बड़ी मशीन तथा इनको संचालित करने के लिए दो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मी व चार फील्ड वर्कर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।इसके साथ साथ 150 किलो मैलाथिन भी नगर निगम को उपलब्ध करवाया जायेगा। सांसद चौटाला ने बताया कि पिछले वर्ष भी डेंगू की बीमारी का प्रकोप फैला था। इलाज से पहले अगर हम स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर इसको रोकने के उचित कदम उठाएंगे तो इस पर काफी हद तक बचाव सम्भव हो जायेगा। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इसको लेकर जागरूक है इसीलिए उन्होंने अपने लोकसभा के हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक फॉगिंग मशीन अपने सांसद निधि कोष से दी है। सरकार को भी चाहिये कि इस दिशा में उचित कदम उठाये। साथ ही साथ उन्होंने शहर के नागरिको से भी अपने आस पास सफाई रखने का आह्वान किया तथा अगर कंही बरसात का पानी खड़ा है तो स्वास्थ्य विभाग से उस क्षेत्र में फॉगिंग करवाने के लिए मिले। हम सब मिलकर ही डेंगू जैसे रोग को रोक सकते है।
हिसार में मात्र 190 किसानों ने ही स्वेच्छा से अपनाया फसल बीमा योजना को - दुष्यंत चौटाला 


हिसार, 13 अगस्त: सरकार की महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना न केवल किसानों पर जबरदस्ती थोपी जा रही है बल्कि बैंक के माध्यम से प्रीमियम लेकर बीमा कंपनियों को मोटा लाभ पहुंचाया जा रहा है। अगर हिसार जिले की बात करें तो मात्र 190 किसानों ने स्वेच्छा से बीमा करवाया है इसके अलावा हजारों किसानों पर सरकार ने जबरन बीमा थोपा है। यह खुलासा जिला विकास एवं समन्वय कमेटी की बैठक के बाद हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद दुष्यंत चौटाला ने किया। इससे पहले सांसद दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों से फसल बीमा योजना का स्टेटस पूछा। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि 10 अगस्त तक हिसार जिले में कुल 68312 लोगों ने फसल बीमा करवाया है जिसमें केवल 190 लोगों ने स्वेच्छा से फसल बीमा करवाया। इसके आलावा अन्य सभी उन सभी किसानों का बीमा किया गया है जिन्होंने सहकारी अथवा सरकारी बैंकों से ऋण लिया है। इस संबंध में विस्तार से पूछने पर अधिकारियों ने सांसद को बताया कि सरकार की ओर से उन सभी किसानों का बीमा करना अनिवार्य है जिन्होंने कृषि ऋण ले रखा है। 


सांसद दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री सडक़ योजना को लेकर अधिकारियों के रवैये पर भी नाराजगी व्यक्त की। सांसद के पूछने पर विभाग के अधिकारी यह जवाब नहीं दे पाए कि बिना सांसद की जानकारी एवं जांच के दो सडक़ें कैसे अप्रुव कर दी। बैठक में सांसद ने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा यह भी निर्देश दिए कि जिला मानिटरिंग एवं विजिलेंस कमेटी सदस्यों के साथ मिल कर दोनों सडक़ों सहित पूर्व में निर्मित अन्य सडक़ों की गुणवत्ता की जांच की जाए। सांसद ने सर्वशिक्षा अभियान के तहत छात्राओं को मिलने वाली साईकिलों के आंकड़ों के बारे में पूछा गया तो अधिकारी बगलें झांकने लगे। सांसद ने अधिकारियों से कहा कि वे अगली बैठक में इस योजना से लाभार्थ होने वाली छात्राओं का संपूर्ण आंकड़ों सहित विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें तथा गांवों में शिविर लगा कर अभिभावकों को जागरूक करें और जरूरतमंद छात्राओं की संख्या का पता लगाए जिससे कि अधिक से अधिक छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि योजना के मुताबिक घर से दो किलोमीटर दूर स्कूल जाने वाली छात्राओं के लिए विभाग से साइकिल देने का प्रावधान है। 
सांसद दुष्यंत चौटाला ने मिड-डे मिल की गुणत्ता जांचने के लिए स्कूलों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। बैठक में साउथ पास बनने वाली होने वाली देरी को लेकर भी अधिकारियों के साथ मंत्रणा की और अगली बैठक तक इसमें आ रही अड़चन को दूर करने के घोड़ा फार्म के अधिकारियों को बैठक में बुलवाने के निर्देश दिए। बैठक में एलईडी उजाला योजना के तहत लाभार्थ होने वाले आंकड़े भी अगली बैठक में प्रस्तुुत करने को कहा। सांसद दुष्यंत चौटाला ने स्वास्थ्य विभाग से बीमारियों पर काबू पाने के लिए फोगिंग के बारे में पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि गांवों में फोगिंग मशीनों में डीजल व पेट्रोल की दिक्कत आ रही है। इस पर सांसद दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों से प्रदेश सरकार को एक पत्र लिख कर जिला मलेरिया अधिकारी को गांव व शहरों में फोगिंग के लिए पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इस बैठक में विधायक रणबीर सिंह गंगवा, विजय कुमार, अशोक बंसल, सरजीत सिंह नैन, विक्रांत बागड़ी, अमित ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। 


इसी बीच भिवानी में दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री फसल बीमां योजना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि फसल बीमा योजना को किसानों ने सिरे से नकारते हुए इस तरह की बीमा पालिसी से हाथ वापिस खींच लिए हैं। किसानों से जहां सरकार ने जबरन 76 हजार बीमा पोलसी की वही स्वेच्छा से मात्र 40 किसानों ने बीमा पोलसी करवाई। इन आंकड़ों ने भाजपा सरकार द्वारा जबरन किसानों से बीमा पोलिसी करवाने की पोल खोल दी। दुष्यंत चौटाला आज डीआरडी हॉल में जिला सतर्कता एवं निगरानी कमेटी के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इनेलो सांसद ने प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार अब प्रतिभावान खिलाडिय़ों से भी भेदभाव करने लगी है। धर्मबीर नैन व इंद्रजीत के मामले में प्रदेश सरकार सही ढंग से पेरवी नहीं कर सकी जिसके कारण इन दोनों खिलाडिय़ों के साथ-साथ देश का भी नुकसान हुआ। उन्होंने स्वयं खेल मंत्री विजय गोयल से बात की लेकिन वह भी बिना कोई ठोस कदम उठाए रियो रवाना हो गए। 
इनेलो सांसद ने केवल चार फसलों को योजना में शामिल करने पर भी सवाल उठाए और फसल बीमा योजना को किसानों के लिए कब्र के समान बताया। भिवानी की टूटी सडक़ों का उदाहरण देते हुए दुष्यंत ने भाजपा सरकार के विकास की झूठी नीतियों की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि भिवानी जिले की सडक़ों की हालत देखकर यह लगता है की यहां जनता के शरीर का ढांचा हर दिन बिगड़ता होगा। बड़े-बड़े गढों को देखकर यह लगता है कि भिवानी वासियों को सडक़ों के दर्शन हुए मुदत हो गई। इस अवसर पर उनके कुलवंत कोटिया, जितेंद्र शर्मा, नरेंद्रराज गागड़वास, भूपेंद्र बौंद, कर्मबीर धनाना, गुड्डी लांग्यान, सुमन गौदारा, वजीर मान, देवेंद्र नकीपूर,  होश्यार सिंह थानेदार, राजू मेहरा, नीलम जैन, रामफल फौजी, दिलबाग चेयरमैन, विशाल ग्रेवाल, राजेशपूनिया, यशवीर घनघस, अनील काटपालिया, रामबीर डीपी, सुरजभान एसडीओ, अमीत सिधनवा, सुनील बिड़ोला, सुखबीर संडवा, प्रदीप गोयल, रोहित मौगली, सज्जन बलाली, पवन राजपूत, अजीत तिगड़ाना, बालकिशन शर्मा, बल्लू बामला, प्रेम धनाना, रामनिवास शर्मा, सुबेदार इकबाल सिंह, संदीप बह्मण, मुकेश लंगड़ा, अजय पंघाल, नरेश द्वारका, सुबेदार पृथ्वी सिंह, सुरेंद्र खुंडिया, भौमसिंह, सोनू राजपूत, अनूप सांगवान सहित अनेक कार्यकत्र्ता मौजूद थे।
दुष्यंत ने संसद में रखी जान गंवाने वाले वायुसैनिकों को शहीद का दर्जा देने की मांग


नई दिल्ली, 12 अगस्त: इंडियन नेशनल लोकदल संसदीय दल के नेता व हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा में विमान दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले वायुसैनिकों और अधिकारियों को शहीद का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को लोकसभा में सरकार से पूछा कि क्या सरकार डयूटी के दौरान वायुसेना के विमान हादसों में जान गंवाने वाले अधिकारियों और सैनिकों को शहीद का दर्जा देने पर विचार कर रही है। दुष्यंत चौटाला ने पिछले तीन वर्षों के हादसों का ब्यौरा मांगते हुए उनमें कमी लाने पर जोर दिया। इनेलो सांसद ने आज प्रश्नकाल के दौरान वायुसेना में होने वाले हादसों को लेकर सवाल खड़े किए। 
सांसद दुष्यंत चौटाला ने सदन में रक्षा विभाग की स्टैंडिंग कमेटी की 20 वीं रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मई 2016 तक पिछले आठ वर्षों में वायुसेना में 87 हादसे हुए हैं यानि कि प्रतिवर्ष 10 से ज्यादा विमान हादसे हुए हैं जिनमें 75 लोगों ने जानें गंवाई हैं। विश्व में इनकी तुलना में कम वायु दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि विमान हादसों में हम कुशल वीर सैनिकों की जान गंवा रहे हैं। इनेलो सांसद ने सवाल किया कि क्या इन दुर्घटनाओं के लिए पुराने हो चुके विमान और उनके कलपुर्र्र्जे जिम्मेवार हैं। जबाब में रक्षामंत्री मनोहर पारिकर ने बताया कि विमान दुर्घटनओं में कमी आई है और जब तक विमान उड़ान से पहले सारे टेस्ट पास नहीं कर लेता जब तक उसे उड़ान की अनुमति नहीं दी जाती। उन्होंने बताया कि विमानों का पुराना होना और बेड़े में नए विमान शामिल करना एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन सरकार से जवाब से यह साफ नहीं हुआ कि इन दुर्घटनाओं के पीछे विमान का पुरान होना भी एक वजह हो सकती है। 
युवा इनेलो सांसद ने हाल ही में इुई वायु दुर्घटनओं का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री से आग्रह किया कि जिन वायु सैनिकों की विमान दुर्घटनओं में जान चली जाती हैं, वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं ऐसे में उन्हें भी शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और उनके परिजनों को भी वही सहायता मिले जोकि एक शहीद वीर सैनिक के परिवार को मिलती है। इस पर रक्षामंत्री ने नियमानुसार मदद का भरोसा भी दिलाया। चर्चा के दौरान विमान एएन 32 पर जवाब देते हुए रक्षा राज्यमंत्री सुभाष भाम्बरे ने बताया कि गुमशुदा विमान की तलाश में अभी कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ है, ऐसे में उस विमान के किसी भी यात्री के जीवित होने की संभावना बहुत कम है।

Thursday, August 11, 2016

हरियाणा के खिलाडिय़ों को रियो भेजने मेें हुए भेदभाव का मुद्दा दुष्यंत ने संसद में उठाया



नई दिल्ली, 11 अगस्त: रियो ओलम्पिक में हरियाणा के दो खिलाडिय़ों का डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से रियो ओलम्पिक में जाने से रोकने का मुद्दा लोकसभा में गूंजा। इनेलो संसदीय दल के नेता व हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने रियो ओलम्पिक में खिलाडिय़ों को भेजने के मामले में हरियाणा के खिलाडिय़ों के साथ हुए भेदभाव का आरोप लगाते हुए यह मामला आज संसद में शून्यकाल के दौरान उठाया। सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि तीन खिलाड़ी डोप टेस्ट में पोजिटिव पाए गए, उनमें से प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले एक खिलाड़ी नरसिंह यादव को रियो ओलम्पिक में भेज दिया गया जबकि हरियाणा से संबंध रखने वाले खिलाड़ी इंद्रजीत व धर्मवीर को रोक दिया गया। सांसद दुष्यंत चौटाला ने इस बारे में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। 
युवा सांसद दुष्यंत चौटाला ने सदन में कहा कि पिछले दिनों 121 सदस्यीय टीम रियो ओलम्पिक में भाग लेने के लिए रवाना हुई तो उसमें तीन खिलाडिय़ों के डोप टेस्ट पोजिटिव पाए गए। इन तीन खिलाडिय़ों में एक नरसिंह यादव प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र से थे तथा दो अन्य धर्मवीर सिंह व इंद्रजीत सिंह हरियाणा के रोहतक व भिवानी से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि धर्मवीर सिंह व इंद्रजीत सिंह के पहले छह-छह बार डोप टेस्ट किए गए थे जो कि नेगिटिव पाए गए और सातवीं बार पाजिटिव पाए जाने पर उन्हें रियो जाने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी ने देश के इतिहास में 37 साल बाद पहली बार 100 मीटर रेस में क्वालीफाई किया था और दूसरा शॉटपुट में देश का प्रनिनिधित्व करने जा रहा था, उन्हेें रियो नहीं जाने दिया गया जबकि नरसिंह यादव का भी डोप टेस्ट पाजिटिव पाया गया था, फिर भी उन्हें रियो में जाने का मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री से इस बारे में पूछा कि रियो भेजने में यह भेदभाव क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाडिय़ों को तो नाडा ने रियो जाने से रोक दिया जबकि माननीय प्रधानमंत्री के लोकसभा से संबंध रखने वाले खिलाड़ी नरसिंह यादव को विशेष वरीयता देकर उन्हें रियो ओलम्पिक भेजा गया। उन्होंने इस बारे में सरकार से पूरे देश के समक्ष स्थिति स्पष्ट करने को कहा।